नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में जल्लीकट्टू को लेकर करीब 70 केवियट याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में कहा गया है कि अगर जल्लीकट्टू के बारे में सरकार के नए अध्यादेश को चुनौती दी जाती है तो उनकी भी दलीलें सुनी जाएं। आपको बता दें कि केंद्र की सहमति के बाद तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू आयोजित करने के लिए नोटिफिकेशन लाया था जिसके बाद तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। इस मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू पर बैन लगा दिया था जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्लीकट्टू के आयोजन पर बैन लगा रखा है। पिछले 20 जनवरी को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया था कि वो जल्लीकट्टू के मामले पर एक सप्ताह तक कोई फैसला नहीं सुनाए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हामी भर दी थी।
